आईपीएल पर गिरेगा पर्दा: सरकार ने बीसीसीआई से कहा-बंद करो दुकान!

नई दिल्ली. सरकार ने बीसीसीआई को बड़ा झटका देते हुए इंडियन प्रीमियर लीग बंद करने को कहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ क्रिकेट बोर्ड ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। 
 
'क्लब बनाम देश' की बहस को विराम देते हुए सरकार ने कहा है कि खिलाड़ी किसी क्लब के लिए नहीं बल्कि सिर्फ देश के लिए खेलेंगे। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने क्रिकेट से देश के भावनात्मक जुड़ाव और 'राष्ट्रीय गौरव' का हवाला देते हुए बीसीसीआई के प्रमुख एन. श्रीनिवासन को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आईपीएल क्रिकेट को भ्रष्ट बना रहा है। 2011 में आईपीएल का ब्रैंड वैल्यू 3.67 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया था। लेकिन इस टूर्नामेंट की छवि पर तब बट्टा लग गया जब इससे जुड़े लोगों के खिलाफ टैक्स चोरी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों की जांच शुरू हुई। आईपीएल शुरू करने वाले टूर्नामेंट के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ कई मामले लटके पड़े हैं। ललित मोदी अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस केयर्न्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हार चुके हैं। मोदी ने केयर्न्स पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था। एक अन्य मामले में अदालत ने ललित मोदी को 'दीवालिया' घोषित कर दिया है।  
 
ललित इस समय लंदन में भी नहीं हैं। बताया जा रहा है कि वे होनुलूलू के नजदीक अपने निजी द्वीप पर वक्त बिता रहे हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर से बात करते हुए सरकार के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही मोदी ने यह भी बताया कि वे कांग्रेसी नेता शशि थरूर के साथ मिलकर अमेरिका में क्रिकेट लीग शुरू करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। ललित ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में लीग शुरू करने से क्रिकेट का विस्तार होगा और आईसीसी आधिकारिक तौर पर उनके टूर्नामेंट को मान्यता देगी ताकि भारतीय क्रिकेटर उनके इंडो-अमेरिका प्रीमियर लीग में शामिल हो सकें।  
 
 
इससे पहले आईपीएल के वजूद पर तब सवाल खड़े हुए थे, जब सुब्रत राय ने आईपीएल से हटने की धमकी दी थी। लेकिन बीसीसीआई ने पूरे मामले को शांत कर लिया था। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत के बेहद खराब प्रदर्शन और कई खिलाड़ियों के अनफिट होने ने आग में घी का काम किया। खेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं। इनमें आपराधिक आरोपों के अलावा वित्तीय फायदे के लिए 'देश के नाम' गलत फायदा उठाने तक की बातें शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बीसीसीआई के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 
 
डिस्क्लेमर : यह पूरी तरह से मनगढ़ंत खबर (फेक न्यूज) है, जिसे 1 अप्रैल के मौके पर सिर्फ मनोरंजन के लिए पेश किया गया है। इस खबर का वास्तविकता से कोई लेनादेना नहीं है। इससे किसी की भावना को चोट पहुंची हो तो लेखक तह-ए-दिल से माफी मांगता है।